আদালতের নির্দেশ উপেক্ষিত ছাত্রলীগ নেতার দাপটে দিঘির মাছ লুটপাট
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ: ০১:৫৪ এএম, ২ নভেম্বর,মঙ্গলবার,২০২১ | আপডেট: ০৮:৫৪ এএম, ১৫ সেপ্টেম্বর,রবিবার,২০২৪
মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পুনরায় কলাউজান নাজির খাঁ দিঘির মাছ প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে লুটের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। গত ২৮ অক্টোবর ১৩ ব্যক্তির নামোল্লেখে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সাতকানিয়া সার্কেল বরাবরে অভিযোগ দায়ের করেন ভুক্তভোগী মাওলনা আবদুস সবুর।
সূত্র মতে, বিগত ছয়-সাত বছর যাবৎ চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় কলাউজান ইউনিয়নে রসুলাবাদ, হাজীর পাড়া এলাকায় নাজির খাঁ দিঘির মালিক ইশরাত জাহান সিদ্দিকা গং-এর কাছ থেকে চুক্তিভিত্তিক বর্গা নেন প্রতিবেশী আবদুস সবুর। তিনি দিঘিতে দীর্ঘদিন যাবৎ মৎস্য চাষ করে আসছেন। প্রতিপক্ষরা দিঘির পাশে বসবাসের সুবাদে দিঘির মাছের উপর কুনজর পড়ে এবং মালিক ও বর্গাচাষীদের কাছ থেকে মোটা অংকের চাঁদা দাবি ও বিভিন্নরকম ভয়ভীতি প্রদর্শন করে আসছে। যা স্থানীয় জেলা আইন প্রয়োগকারী সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের লিখিত অভিযোগ করে আসছে বলে সূত্রে প্রকাশ পায়। অভিযোগের জের হিসেবে জোরশক্তি প্রয়োগ করে দিঘির মৎস্য চাষের মালিকপক্ষকে এক প্রকার অবিচারে হার মানায়। তাতে প্রতিকার চেয়ে নাজির খাঁ দিঘির মালিক ইশরাত জাহান সিদ্দিকা বাদী হয়ে মহামান্য হাইকোর্টে সিভিল রিভিশন মামলা দায়ের করেন। মামলা নং: ২৪১০/২০২০। মামলার অর্ডারে বিবাদীগণকে কোনোভাবে ঝামেলা-জট না করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। যা বিভিন্ন স্থানীয় এবং জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর আরও বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে ছাত্রলীগ পরিচয়ে শফিউল আজমের নেতৃত্বে আবদুল কুদ্দুস, নুরুল আমিন, শেখ আহমদ, নুরুল আমিন (প্রকাশ কালা বদো), ফারুখ আহমদ (প্রকাশ ফুরুইক্কা), জাহেদ, ইদ্রিস, হোসেন, এহসান, নুরুল আমিন, মোহাম্মদ আলী (প্রকাশ আইল্যা), পেঠান, কামাল উদ্দীন সংঘবদ্ধ হয়ে দিনদুপুরে এবং রাতের আঁধারে বড় জাল ও বড়শি দিয়ে মাছ লুট করেছে বলে জানান ভুক্তভোগী আবদুস সবুর।
এ বিষয়ে এএসপি, সাতকানিয়া সার্কেল জাকারিয়া রহমান জিকু বলেন, “দিঘির বিষলে একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” লোহাগাড়া থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাকের হোসাইন মাহমুদ বলেন, “ওই দিঘি নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ মামলা-মোকদ্দমা চলছে। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ থানায় রুজু আছে।”
এ ব্যাপারে অভিযুক্ত শফিউল আজম জানান, “দিঘিটি সরকারি খাস জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এবং পার্শ্ববর্তী লোকজন নিয়মিত ব্যবহার করে আসছে। তার জন্য আমরা তা দখলমুক্ত করতে চেষ্টা করছি।”