পরিবহন ধর্মঘটে স্থবির চট্টগ্রাম বন্দর
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ: ০৮:৫৫ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর,মঙ্গলবার,২০২১ | আপডেট: ১২:৪০ এএম, ২১ সেপ্টেম্বর,শনিবার,২০২৪
ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদের ১৫ দফা দাবিতে কনটেইনার পরিবহনের প্রাইম মুভার (ট্রেইলার), কাভার্ডভ্যান ও ট্রাকসহ পণ্যবাহী গাড়ি বন্ধ রাখায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরে।
আজ মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকে পণ্যবাহী গাড়ি ঢুকতে পারেনি বন্দরে। ফলে বন্দরের এনসিটি, সিসিটি ও জিসিবির জেটি ও ইয়ার্ডে লোড-আনলোডে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে।
পণ্য ও কনটেইনার বহনকারী যানবাহনের চালক ও শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে সকাল থেকে মিছিল ও সমাবেশ করে। আমদানি করা পণ্য ডেলিভারি নিতে কোনো ট্রাক-কার্ভাড ভ্যান এবং লরি বন্দরে ঢুকতে পারেনি। তেমনি বন্দরে ঢোকা গাড়িগুলোও সকালে বন্দর থেকে বের হতে পারেনি। এ নিয়ে ব্যবসায়ীরা বিপাকে পড়েছেন।
চট্টগ্রাম প্রাইম মুভার শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. মাইনুদ্দিন গণমাধ্যমকে জানান, ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদ ১৫ দফা দাবিতে ৭২ ঘণ্টা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। আমরা তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে পরিবহন বন্ধ রেখেছি।চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব মোহাম্মদ ওমর ফারুক বলেন, বন্দরে জাহাজে কইনটেইনার ওঠা-নামা সচল রয়েছে। তবে লুজ কার্গো বা খোলা পন্য পরিবহন, কইটেইনার থেকে ট্রাক বা ভ্যানে এবং বন্দরের কনটেইনার অফ ডকে যাওয়া বন্ধ আছে।
১৫ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে- মোটরযান মালিকদের ওপর আরোপিত অগ্রিম আয়কর বা বর্ধিত আয়কর অবিলম্বে বাতিল করতে হবে; ইতোমধ্যে আদায় করা বর্ধিত কর স্ব স্ব মালিককে ফেরত দিতে হবে; পুলিশের ঘুষ বাণিজ্যসহ সব ধরনের হয়রানি বন্ধ করতে হবে; গাড়ির কাগজপত্র চেকিংয়ের জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করতে হবে; যেসব চালক ভারী মোটরযান চালাচ্ছে তাদের সহজ শর্তে এবং সরকারি ফি এর বিনিময়ে অবিলম্বে ভারী ড্রাইভিং লাইসেন্স দিতে হবে; সব শ্রেণির মোটরযানে নিয়োজিত সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বাহিনীর মতো রেশনিং সুবিধার আওতায় আনতে হবে।
এছাড়া চট্টগ্রামে অবস্থিত ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি মনোনীত প্রতিনিধি এবং সব ড্রাইভার ও সহকারীকে চট্টগ্রাম বন্দরে হয়রানিমুক্ত প্রবেশের সুবিধার্থে বাৎসরিক নবায়নযোগ্য বায়োমেট্রিক স্মার্টকার্ড দিতে হবে; প্রতি ৫০ কিলোমিটার পরপর পণ্যপরিবহন শ্রমিকদের জন্য দেশের সড়ক-মহাসড়কের নিরাপদ দূরত্বে বিশ্রামাগার ও কার্ভাডভ্যান-ট্রাক-প্রাইমমুভার টার্মিনাল নির্মাণ করতে হবে; সারাদেশের জন্য একই পরিমাণ ওজন নির্ধারণ করে অতিরিক্ত (ওভারলোড) পণ্যপরিবহন বন্ধে লোডিং পয়েন্ট তথা পণ্যপরিবহনের উৎসস্থলে সরকার নির্ধারিত ওজন নিশ্চিত করে পণ্যবাহী গাড়িগুলোতে মালামাল লোড করতে হবে; লোড করা গাড়িগুলোকে উৎসস্থলে পণ্যের ওজনস্লিপ দিতে হবে।