৭২২৩ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের দাবি
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ: ১১:৫৩ পিএম, ১৭ জানুয়ারী,রবিবার,২০২১ | আপডেট: ১২:৪৯ এএম, ২১ অক্টোবর,সোমবার,২০২৪
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত জাতীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে ২ কিলোমিটারের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেশের সাত হাজার ২২৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ নব জাতীয়করণকৃত ও বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি।
রোববার (১৭ জানুয়ারী) সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি থেকে তারা এ দাবি জানায়।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সম্প্রতি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি দেশের বিভিন্ন গ্রামে দুই কিলোমিটারের মধ্যে বাদ পড়া প্রায় সাত হাজার ২২৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের আওতায় না এনে, তড়িঘড়ি করে নতুন এক হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, অনৈতিক ও ভিত্তিহীন।
বক্তারা বলেন, শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সারাদেশে সরকারি নীতিমালার আওতায় থেকেও সাত হাজার ২২৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ থেকে বাদ পড়েছে। এছাড়া সরকারিভাবে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে যে অর্থ ব্যয় হবে সেই অর্থ দিয়ে প্রায় ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক বেতনের সমান। যাচাই-বাছায়ের মাধ্যমে এ বিদ্যালয়গুলোকে জাতীয়করণ করা দাবি জানায় সংগঠনটি।
বাংলাদেশ নব জাতীয়করণকৃত ও বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতারা বলেন, করোনাকালে সব শিক্ষকদের প্রণোদনা দেয়া, জাতীয়করণকৃত সব শিক্ষকদের স্বপদে প্রধান ও সহকারী শিক্ষকদের গেজেট করা, প্রধান শিক্ষকদের বেতন ১০ম ও সহকারী শিক্ষকদের বেতন ১১তম গ্রেডে নির্ধারণ করা এবং বেসরকারি হিসেবে চাকরিতে যোগদানের তারিখ থেকে ৫০ শতাংশ যোগ করে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করে পদন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।
মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনটির সভাপতি কামাল উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক শেখ মতিয়ার, সহ-সভাপতি লিটন খান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান সুজা, ময়মনসিংহ বিভাগের সভাপতি আবু সাঈদসহ প্রমুখ বক্তব্য দেন।