ফুটেজ সংগ্রহ করছে ডিবি, রোজিনার মোবাইল পরীক্ষা ফরেনসিক ল্যাবে
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ: ০২:২২ এএম, ২৩ মে,রবিবার,২০২১ | আপডেট: ০৮:৩২ এএম, ২১ সেপ্টেম্বর,শনিবার,২০২৪
রাষ্ট্রীয় গোপন নথি ‘চুরির চেষ্টার’ অভিযোগ এনে ‘অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট’ আইনে সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের করা মামলার তদন্ত শুরু করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি)। অধিকতর তদন্তের স্বার্থে ঘটনার দিন রোজিনা ইসলামের কাছ থেকে জব্দ করা মোবাইল ফোনগুলো পরীক্ষার জন্য ফরেনসিক ল্যাবে পাঠাচ্ছে ডিবি। সংগ্রহ করা হচ্ছে ঘটনার দিনের সচিবালয়ের সিসিটিভি ফুটেজ।
আজ শনিবার ডিবি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
ডিবি সূত্রে আরও জানা গেছে, তদন্তের শুরুতেই মামলার সব নথিপত্র ও জব্দ হওয়া কাগজপত্র যাচাই-বাছাই শুরু করা হয়েছে। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে রোজিনার বিরুদ্ধে নথি চুরি ও ছবি তোলার যে অভিযোগ রয়েছে সেটি সত্য কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী কর্মকর্তারা। আলোচিত এই ঘটনাটি তদন্তে সব কিছু যাতে পরিষ্কার ও নির্ভুলভাবে উঠে আসে সেই লক্ষ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তারা কাজ করে যাচ্ছেন। আসামি ছাড়াও তদন্তের স্বার্থে আরও লোকজনকে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলেও সূত্রে জানা গেছে।
ডিবি রমনা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) এইচএম আজিমুল হক বলেন, সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের মামলার তদন্তের কাজ শুরু হয়েছে। নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে তদন্ত সম্পূর্ণ করেই আদালতে প্রতিবেদন জমা দেব।
প্রসঙ্গত, গত ১৭ মে দুপুরের পর পেশাগত দায়িত্ব পালনে সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে যান প্রথম আলোর অনুসন্ধানী প্রতিবেদক রোজিনা ইসলাম। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা তাকে একটি কক্ষে ৫ ঘণ্টা আটকে রাখেন। রাত সাড়ে আটটার দিকে রোজিনাকে শাহবাগ থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তাকে রাত ৯টার দিকে শাহবাগ থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। পরে রাত পৌনে ১২টার দিকে তার বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় রাষ্ট্রীয় গোপন নথি ‘চুরির চেষ্টার’ অভিযোগ এনে ‘অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট’ আইনে মামলা করা হয়। মামলার বাদী হন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের উপসচিব শিব্বির আহমেদ ওসমানী। পুলিশ রোজিনা ইসলামকে ওই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে ১৮ মে আদালতে হাজির করে। একইসঙ্গে রোজিনাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ড চেয়ে আবেদন করে পুলিশ। অন্যদিকে রোজিনা ইসলামের জামিনের আবেদন জানান তার আইনজীবীরা। ওই দিন শুনানি নিয়ে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জসিম রিমান্ড আবেদন নাকচ করেন এবং রোজিনার জামিন আবেদনের ওপর অধিকতর শুনানির জন্য ২০ মে দিন ধার্য করেন। সেদিন আদালতের নির্দেশে রোজিনাকে কারাগারে পাঠানো হয়। এরমধ্যে ১৯ মে রোজিনা ইসলামের বিরুদ্ধে অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ও দন্ডবিধিতে করা এই মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয় ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগকে (ডিবি)। ডিবি বৃহস্পতিবার (২০ মে) জানায়, রোজিনার মামলার বিষয়ে তারা কোনো চাপে নেই। স্বাধীন তদন্ত হবে।
এদিকে গত বৃহস্পতিবার (২০ মে) রোজিনার জামিন বিষয়ে শুনানি ছিল। কিন্তু তার জামিন হয়নি। শুনানি শেষে এ বিষয়ে আদেশের জন্য আজ রবিবার দিন ঠিক করে দিয়েছেন আদালত। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সোমবারের ঘটনার ভিডিও ফুটেজ দাখিল করতে চাইলে তা আগামী রবিবার উপস্থাপনের আদেশ দেন ঢাকার মুখ্য মহানগর আদালতের (সিএমএম) হাকিম বাকী বিল্লাহ। সচিবালয়ে রাষ্ট্রীয় গোপন নথি ‘চুরির চেষ্টার’ অভিযোগে আটক হওয়ার পর সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের দোষ স্বীকারের যে ভিডিও ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে, বৃহস্পতিবার জামিন শুনানি শেষে রাষ্ট্রপক্ষকে আসামির স্বীকারোক্তির সেই ভিডিও ফুটেজ আদালতে উপস্থাপনের আদেশ দেন বিচারক। ওই ফুটেজ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রবিবার জামিন বিষয়ে আদেশ দেয়া হতে পারে। রোজিনা ইসলামের পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র আইনজীবী এহেসানুল হক সমাজী, প্রশান্ত কুমার কর্মকার, ব্যারিস্টার জ্যোর্তিময় বড়–য়া, আমিনুল গণি টিটো প্রমুখ।
রোজিনা ইসলাম : জনস্বার্থে তথ্য সংগ্রহের সুযোগ না থাকলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সুযোগ কতটা থাকবে
বাংলাদেশে সাংবাদিক রোজিনা ইসলামকে আটকের পর তার বিরুদ্ধে নথি চুরি বা সরকারি ফাইলের ছবি তোলার অভিযোগ এনে মামলা করে তাকে জেলে পাঠানো হয়েছে কিন্তু প্রশ্ন উঠছে যে, জনস্বার্থে যে কোনো কৌশলেই হোক সাংবাদিকরা তথ্য বের করতে না পারলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সুযোগ কতটা থাকবে। রোজিনা ইসলামকে সচিবালয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা আটকে রাখার পর সোমবার রাতে থানায় হস্তান্তরের পর থানার সামনে অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদ করছিলেন গণমাধ্যম কর্মীরা। মিজ ইসলাম অনুসন্ধানী সাংবাদিক হিসেবে ঢাকায় সুপরিচিত এবং তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অভিযোগ করেছে যে, তিনি মন্ত্রণালয়ের সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তার কক্ষে থাকা নথি চুরি ও একটি ফাইলের ছবি তুলেছেন, যাতে তাদের ভাষায়, দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় তথ্য ছিলো। তবে তার পরিবার স্পষ্ট করেই বলেছে, সাম্প্রতিক কিছু দুর্নীতির রিপোর্টের কারণেই তাকে হেনস্তা করা হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা তাহলে কিভাবে জনস্বার্থে গোপন তথ্য বের করে তা প্রকাশ করবেন?
তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বুধবার ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে বলছেন তথ্য চুরি না করেও সরকারের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে এবং সে পদ্ধতি অনুসরণ করে যে কোনো তথ্য পাওয়া সম্ভব বলে তিনি দাবি করেন। একটি পদ্ধতি আছে। যে কোনো তথ্য পেতে মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে হয়। মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া না গেলে তথ্য কমিশনে আবেদন করতে হয়। ২০১৪ সালে তথ্য কমিশন গঠিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত এক লাখ উনিশ হাজার ৮৩১টি আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত। শুধু নন-ডিসক্লোজার আইটেম তিনি পাবেন না। তথ্য কমিশনের নির্দেশনার পর কেউ তথ্য না দিলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন। অনেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়াও হয়েছে, জরিমানা করা হয়েছে।
তথ্য পাওয়ার তেমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই : কিন্তু বাস্তবতা হলো তথ্য অধিকার আইনে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করে সরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিদের নিয়ে দুর্নীতি, অনিয়ম, কিংবা অব্যবস্থাপনার বিষয়ে তথ্য পাওয়ার উদাহরণ নেই। সাধারণ তথ্য বা যেগুলো সরকারকে বিব্রত করবে না- সাধারণত এমন তথ্যই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো থেকে পাওয়া যায়। যেমন গত বছর স্বাস্থ্যখাতেরই একটি বিষয়ে তথ্য পেতে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করেছিলেন ঢাকার একটি বেসরকারি টেলিভিশনের সাংবাদিক আসিফ জাহাঙ্গীর।
তিনি বলছেন, গত বছর মার্চে করোনা সংক্রমণ শনাক্তের পর করোনা ব্যবস্থাপনার একটি বিষয়ে প্রতিবেদনের জন্য তথ্য পেতে তিনি স্বাস্থ্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। যোগাযোগের পর কোনো তথ্য দিতে রাজি না হয়ে তিনি আমাকে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করতে বলেন। সেটি করার পর তিনি তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে বলেন। তার কাছে গিয়ে চিঠি দেয়ার এর এক-দু মাস পরও কোনো উত্তর এলো না। আবার ওই কর্মকর্তার কাছে গেলাম। এমন ৫/৭ বার দফায় দফায় যোগাযোগ করেছি। সর্বশেষ প্রায় ছয় মাস পর তারা জানিয়ে দেয় যে, তারা কোনো তথ্য দিতে পারবে না। তথ্য অধিকার আইনে অনিয়ম বা দুর্নীতি বিষয়ক কোনো তথ্য চাইলে তা সরকারি দফতরগুলো দিয়েছে এমন কোনো নজির তো নেই-ই বরং অনেক ক্ষেত্রে মাসের পর মাস আবেদনের কোনো জবাবও দেয়া হয় না।
তাহলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মাধ্যমে তথ্য তুলে নিয়ে এসে তা জনস্বার্থে প্রকাশের জন্য কোন পথ অবলম্বন করেন সাংবাদিকরা?
মিস্টার জাহাঙ্গীর বলছেন- আবেদন করে তথ্য না পেয়ে, পরে তিনি তার সোর্সকে ব্যবহার করে পুরো তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে একটি প্রতিবেদন প্রচার করেন কাজ শুরুর প্রায় এক বছর পর।
তথ্য পেতে ‘সোর্স’ আর নানা কৌশলই সাংবাদিকদের ভরসা : বাংলাদেশে সচিবালয়, সংসদ সচিবালয়, দুর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশনসহ সরকারি নানা মন্ত্রণালয় বিভাগ বা দফরের যেসব জায়গায় জনস্বার্থ সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত নির্ভর কাজ বেশি হয় সেখান থেকে তথ্য মূলত এভাবেই সংগ্রহ করেন সাংবাদিকরা। সংসদের স্থায়ী কমিটি বা সংসদীয় কমিটিগুলোতে প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরকারের নানা বিভাগ থেকেই প্রতিনিয়ত নানা গোপনীয় প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় যেগুলো গণমাধ্যমেও আসে। অথচ নির্দিষ্ট সভার পর সেসব প্রতিবেদন কখনোই আনুষ্ঠানিকভাবে গণমাধ্যমে কর্মীদের দেয়া হয় না, যেমনি আসে না সচিবালয়ে হওয়া অনেক সভার খবর। সচিবালয়ে কাজ করা একজন নারী সাংবাদিক বলছেন, তথ্য পেতে সোর্সকে টাকা দেয়ার অভিজ্ঞতাও তার আছে। তবে তিনি তার নাম, পরিচয় প্রকাশে রাজি হননি। তিনি বলছিলেন আমার সোর্স মন্ত্রী, সচিব, লিফট ম্যান এবং অফিস সহকারীসহ সব পর্যায়েই সোর্স মেনটেইন করতে হয়। আমি সত্যি বলতে কি, আমাকে পয়সাও দিতে হয়। যার যতটুকু চাহিদা সেটা পয়সা বা অন্য কোনভাবে সহায়তা করা হোক- যে কোনভাবে কনভিন্স করা। যার মাধ্যমে আমি তথ্য পেতে পারি সেখানে সেই পন্থা নিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে বলি কাগজ, ফটোকপি চাই না- শুধু একটা ছবি তুলে পাঠান। আমি জানি জনস্বার্থেই এটা আমি করছি। আরও ব্যাপক পরিসরে বড় ধরনের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য এসব নানা কৌশলের চর্চা আছে বিশ্ব জুড়েই। এমনকি সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশেই আলোচিত হয়েছে আল জাজিরায় টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ও তার ভাইদের নিয়ে প্রতিবেদনটি তৈরি হয়েছে যাতে বেশ কিছু গোপন ফিল্মিং ও সূত্রের দেয়া তথ্য উপাত্ত দিয়ে।
আবার ল্যাটিন আমেরিকায় গত দশকের শুরুতে বহুল আলোচিত ঘটনা ছিলো অপারেশন কার ওয়াশ যেটি পুরো ল্যাটিন আমেরিকায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকেই বদলে দিয়েছিলো বলে মনে করা হয়। সেখানকার কয়েকটি দেশের সাংবাদিকদের সম্মিলিত অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছিলো অন্তত ১০ জন সাবেক প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, গভর্নর, মন্ত্রী ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার নাম, যারা কোটি কোটি ডলার ঘুষ নিয়েছেন। ২০১৬ সালে পানামার একটি আইনি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মোসাক ফনসেকার ১ কোটি ১৫ লাখ নথি জার্মান একটি দৈনিকের হাতে আসলে তারা সেগুলো অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নিয়ে কাজ করা ওয়াশিংটনভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টসকে (আইসিআইজে) দেয়। এসব প্রতিবেদনে দেখা যায় বিশ্বের নানা ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান বা তাদের আত্মীয়রা অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত।
যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার শিক্ষক শফিকুর রহমান বলছেন, সত্য উদঘাটন করে সেই সত্যকে জনগণের সামনে উপস্থিত করতেই হবে। তবে এটা করতে গিয়ে কারও ক্ষতি করা যাবে না আর সাংবাদিককেও দায়িত্ব¡শীল হতে হবে।
তিনি বলেন, এসব কারণেই অনুসন্ধানী সাংবাদিককে অনেক ক্ষেত্রেই নানা পন্থা অবলম্বন করে তথ্য আদায় করতে দেখা যায় উন্নত বিশ্বেও। ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট বা তথ্য বের করার প্রয়োজনে অনেক সময় ঘুষ বা অন্য রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে এ ধরনের তথ্য বের করার চেষ্টা হয়। এছাড়া জেলখানার ভেতরে গিয়ে বা লাইব্রেরীতে গিয়ে পুরনো দিনের তথ্য নিয়ে তারপর সেটা বিচার করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে অন্যায় পথ ফলো করা হয় না তা নয় কিন্তু সেটি করতে হয়।
তিনি বলেন, কোনো তথ্য ক্লাসিফায়েড ঘোষণা না করা হলে বা আদালত ক্লাসিফ্লায়েড বা রেস্ট্রিক্টেড ঘোষণা না করলে সেটি জানার অধিকার তো জনগণের আছে। ভেতরের খবর বের করে নিয়ে এসে জনসমক্ষে উপস্থিত করাই হলো অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রধান লক্ষ্য। সরকারের যে ডকুমেন্টস সেটা জনস্বার্থের ডকুমেন্টস। সেটা জনগণের তাতে অধিকার আছে এবং সেভাবে সাংবাদিকদের জনগণের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব আছে। তাই কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকলে ছবি তোলা তো অন্যায় নয়। কিন্তু এসব করা না গেলে অর্থাৎ যে কোনো উপায়ে যদি জনস্বার্থে ভেতরের খবর না আনা হয় তা হলে সাংবাদিকতার কি হবে? গণমাধ্যম কর্মীদের অনেকে মনে করেন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বিকল্প পন্থাগুলোর পথ রুদ্ধ হলে একদিকে তথ্য পাওয়া যেমন কঠিন হবে তেমনি দুর্নীতি বা অনিয়ম প্রতিরোধে ভেতর থেকে যারা তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে চান তারাও সাংবাদিকদের সহায়তা করতে সাহস পাবেন না, ফলে বাধাগ্রস্ত হতে পারে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। তবে এ ব্যাপারে ভিন্নমতও আছে।
যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার শিক্ষক কাবেরী গায়েন বলছেন, সাময়িক সমস্যা এলেও সাংবাদিকরা কখনোই জনস্বার্থে তথ্য পেতে বাধাধরা নিয়মের মধ্যে আটকে থাকবেন না বলেই মনে করেন তিনি। কোনো তথ্য জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট হলে সাংবাদিক চেষ্টা করবেন তা পরিবেশনের জন্য। সাংবাদিকরা এবার যেভাবে একত্রিত হয়েছেন তারা যদি স্থির থাকেন যে, তারা সাংবাদিকতাই করতে চান, পিআর করতে চান না সেক্ষেত্রে ভালো করে রিপোর্ট তৈরি করবেন। জনস্বার্থে তথ্য বের করতে যার যার বিটে সোর্স তৈরি করে তারা প্রকৃত তথ্য বের করে নিয়ে আসবেন। আবার সাংবাদিকরাও অনেকে আশা করছেন যে, পরিবেশ প্রতিকূল হলেও এর মধ্যে দিয়েই কাজের সুযোগ বের হবে। তবে নিঃসন্দেহে এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে যে, সাংবাদিকতার পরিবেশ কতটা থাকবে তার ওপর। আবার সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের বিরুদ্ধে অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টে যে মামলা করা হয়েছে সেই মামলার গতিপ্রকৃতি কোন দিকে যায় সেদিকেও অনেকের দৃষ্টি থাকবে।