বিটিআরসির পর অনিবন্ধিত পোর্টাল বন্ধে সময় পেলো প্রেস কাউন্সিল
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ: ০১:৩১ এএম, ৩ নভেম্বর,
বুধবার,২০২১ | আপডেট: ১২:৩৮ এএম, ২১ সেপ্টেম্বর,শনিবার,২০২৪
অনিবন্ধিত অনলাইন নিউজপোর্টাল বন্ধের নির্দেশ দিয়ে হাইকোর্টের আদেশ প্রতিপালনে হাইকোর্ট থেকে সময় নিয়েছে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল। হাইকোর্টের আদেশ প্রতিপালনে প্রেস কাউন্সিল এক সপ্তাহ সময়ের আবেদন করে। হাইকোর্টের বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি মো. কামরুল হোসেন মোল্লার সমন্বয়ে গঠিত ভার্চুয়াল বেঞ্চ আবেদন মঞ্জুর করে আদেশ দেন। এর ফলে অনিবন্ধিত অনলাইন নিউজপোর্টাল বন্ধে আরও এক সপ্তাহ সময় পেলো কর্তৃপক্ষ। আদালতে গতকাল রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার নওরোজ মো. রাসেল (এম আর) চৌধুরী। এর আগে গত ২৮ সেপ্টেম্বর এ সংক্রান্ত শুনানি নিয়ে পরবর্তী আদেশের জন্য ২৫ অক্টোবর দিন ধার্য করেন। তবে ২৫ অক্টোবর এ বিষয়ে শুনানি হয়নি। তারই ধারাবাহিকতায় গতকাল বিষয়টি শুনানির জন্যে আসে। গতকাল শুনানিতে অনিবন্ধিত অনলাইন নিউজপোর্টাল বন্ধে সময় আবেদন করে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল। এর ফলে অনিবন্ধিত পোর্টাল বন্ধে আরও এক সপ্তাহ সময় পেলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এর আগে গত ১৪ সেপ্টেম্বর অনিবন্ধিত অনলাইন নিউজ পোর্টাল বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। ওইদিন আদালতে আদেশের কপি হাতে পাওয়ার সাতদিনের মধ্যে এ আদেশ বাস্তবায়ন করে, তা প্রতিবেদন আকারে আদালতে জমা দেওয়ার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন আদালত। এ সংক্রান্ত এক রিটের সম্পূরক আবেদনের শুনানি নিয়ে ওই দিন হাইকোর্টের ভার্চুয়াল বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদেশে বলা হয়, রিট পিটিশনে সংযুক্ত (এনেক্সার বি) নিউজপোর্টালগুলো যদি অনৈতিক, মানহানিকর ও গুজব ছড়ানো সংক্রান্ত তথ্য প্রচার করে, তাহলে বিবাদীরা ওই নিউজ পোর্টালগুলোও বন্ধ করতে পারবেন। এর আগে গত ১৬ আগস্ট এ সংক্রান্ত এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে অনিবন্ধিত অনলাইন নিউজ পোর্টাল কেন বন্ধ করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছিলেন হাইকোর্টের একই বেঞ্চ। ওইদিন এক সপ্তাহের মধ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিটিআরসির চেয়ারম্যান ও প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্টদের এ রুলের জবাব দিতে বলেছিলেন আদালত।
গত ৫ মে সংবেদনশীল সংবাদসহ যেকোনো খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমগুলোর জন্য ‘নৈতিক নীতিমালা’ প্রণয়ন চেয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রতি লিগ্যাল (আইনি) নোটিশ পাঠানো হয়। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিটিআরসির চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নোটিশের পরও কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন আইনজীবী জারিন রহমান ও রাশিদা চৌধুরী নীলু। রিট আবেদনে বলা হয়, সম্প্রতি রাজধানীতে ২১ বছরের এক তরুণীর মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় দ-বিধি আইনের ৩০৬ ধারায় আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে মামলা করা হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংবাদমাধ্যমগুলো, বিশেষ করে অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোতে অগ্রহণযোগ্যভাবে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। অথচ এসব সংবাদ পরিবেশন বন্ধে বিটিআরসি কিংবা প্রেস কাউন্সিল কোনো উদ্যোগ নেয়নি। এঅবস্থায় বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে নৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে দেশে অনিবন্ধিত নিউজ পোর্টালগুলো চালু থাকার পরও বিটিআরসি কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। তাই এসব পোর্টালের রেজিস্ট্রেশনও জরুরি বলেও রিটে উল্লেখ করা হয়।