ডিআইজি প্রিজনস পার্থ গোপালের জামিন বাতিল ও আত্মসমর্পণের নির্দেশ
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ: ০১:০০ এএম, ৩ সেপ্টেম্বর,শুক্রবার,২০২১ | আপডেট: ০১:৪১ এএম, ১৯ সেপ্টেম্বর,বৃহস্পতিবার,২০২৪
দুর্নীতি ও অর্থপাচার আইনে দুদকের করা মামলায় সাবেক কারা উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি-প্রিজন্স) পার্থ গোপাল বণিককে বিচারিক আদালতের দেওয়া জামিন বাতিল করে আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চ এক আদেশে দেন। ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। সিলেটের সাবেক কারা উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি প্রিজন) পার্থ গোপাল বণিকের জামিন বাতিল চেয়ে দুদকের করা আবেদনের ওপর ২৬ আগস্ট হাইকোর্টে শুনানি সম্পন্ন হয়। আদালতে দুর্নীতি দমন কমিশনের(দুদক) পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট খুরশীদ আলম খান। পার্থ গোপাল বণিকের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার শাহরিয়ার কবির বিপ্লব। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বিপুল বাগমার।
এর আগে, হাইকোর্টে দু’বার পার্থ গোপাল বণিকের আবেদন খারিজ হয়। ওই সময়ে হাইকোর্ট পৃথক আদেশে প্রথমে ৬ মাসের মধ্যে ও পরে একবছরের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করতে নিম্ন আদালতকে নির্দেশ দেন। এই নির্দেশের পরও নির্ধারিত সময়ে মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। এ অবস্থায় গত ১৭ জুন পার্থ গোপাল বনিককে ১৫ জুলাই পর্যন্ত জামিন দেয় ঢাকার ৫ নম্বর বিশেষ জজ আদালত। পরদিন শুক্রবার কারাগার থেকে মুক্তি পান ওই কারা কর্মকর্তা। এ নিয়ে একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে ওই কারা কর্মকর্তার জামিন বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে আপিল করে দুদক। এ আবেদনের ওপর গত ২৮ জুন হাইকোর্টে শুনানি হয়। আদালত দুদকের আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করেন এবং বিশেষ জজ আদালতের বিচারকের কাছে ব্যাখ্যা চান। বিচারক এরইমধ্যে ব্যাখ্যা দাখিল করেছেন। ব্যাখ্যায় পার্থ গোপাল বণিককে জামিন দেওয়ার ঘটনায় ভুল স্বীকার করে হাইকোর্টের কাছে লিখিতভাবে ক্ষমা চান ঢাকার ৫ নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. ইকবাল হোসেন। এ অবস্থায় দুদকের আবেদনের ওপর শুনানি হয়। রাজধানীর ভূতের গলির বাসা থেকে নগদ ৮০ লাখ টাকাসহ পার্থ গোপাল বণিককে ২০১৯ সালের ২৮ জুলাই গ্রেপ্তার করা হয়। ওই টাকা উদ্ধারের ঘটনায় দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) তার বিরুদ্ধে মামলা করে। তদন্ত শেষে গতবছর ২৪ আগস্ট অভিযোগপত্র দাখিল করে দুদক। মামলাটি ঢাকার ৫ নম্বর বিশেষ জজ আদালতে বিচারাধীন। ঢাকার ৫ নম্বর বিশেষ জজ আদালতে সাক্ষ্যগ্রহণ পর্যায়ে রয়েছে মামলাটি।