অফিসে বসে মোবাইল কোর্ট নয়: হাইকোর্ট
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ: ০৬:৪৯ পিএম, ২ সেপ্টেম্বর,বৃহস্পতিবার,২০২১ | আপডেট: ০৮:০২ এএম, ১৫ সেপ্টেম্বর,রবিবার,২০২৪
অফিসে বসে মোবাইল কোর্ট বা ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা না করতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। ঘটনাস্থলেই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করতে আদেশে বলা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২ সেপ্টেম্বর) বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেয়।
এর আগে, গেল ৪ আগস্ট একটি জাতীয় দৈনিকে ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে দুই শিশুকে দণ্ড’ শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। এতে নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুলতানা রাজিয়া নিজ কার্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে দুই শিশুকে এক মাসের সাজা দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়। পরে শিশু দুটি মুক্তি পায় হাইকোর্টের আদেশে।