মিয়ানমার রণক্ষেত্র, নিহত আরও ১০ বিক্ষোভকারী
ডেস্ক রিপোর্ট
প্রকাশ: ০৯:০৭ পিএম, ৫ মার্চ,শুক্রবার,২০২১ | আপডেট: ০১:২৮ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর,রবিবার,২০২৪
সেনা-পুলিশের যৌথ অভিযানে ফের রক্তাক্ত মিয়ানমারের বিভিন্ন শহর।
গতকাল বৃহস্পতিবার (৪ মার্চ) সেনার চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে ফের মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ। সেই মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে বেশ কয়েকটি শহরে ফের গুলি চালিয়েছে পুলিশ।
কোথাও কোথাও রবার বুলেট আর কাঁদানে গ্যাসও চলেছে। বৃহস্পতিবার পুলিশি অভিযানে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১০ জন বিক্ষোভকারীর। আহত অনেকে। তবে সেই সংখ্যাটা নিশ্চিত করে বলতে পারেনি কোনও হাসপাতালই। খবর আনন্দবাজারের।
সেনা অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই গর্জে উঠেছেন মিয়ানমারের সাধারণ মানুষ। সরকারি কর্মীদের একটা বড় অংশ অসহযোগ আন্দোলন চালাচ্ছেন। গণতন্ত্রকামী বিক্ষোভকারীদের দাবি, আউং সাং সু চি-সহ গৃহবন্দি সব নেতানেত্রীর মুক্তি। সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক সরকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতেও চলছে আন্দোলন।
গত রবিবারের বিক্ষোভ দমনে কঠোর নীতি নিয়েছিল সেনা। মৃত্যু হয়েছিল ১৮ জনের। চলতি সেনা অভ্যুত্থানে সেটাই ছিল সবচেয়ে রক্তাক্ত দিন। সোমবার থেকে অবশ্য ফের পথে নেমেছে মানুষ।
বৃহস্পতিবারও তেমনই মিছিল-বিক্ষোভে অবরুদ্ধ ছিল বিভিন্ন শহর। মূলত তিনটি শহর থেকে বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুর খবর এসেছে। সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন মনিওয়া শহরে। ছবির মতো এই শহরে মৃত্যু হয়েছে সাত জনের।
ম্যান্ডালে, ইয়াঙ্গনের মতো শহরেও বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষ বেঁধেছে সেনা-পুলিশের।
সেনার নিশানায় এখন সাংবাদিকেরাও। সম্প্রতি আটক ছয় সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছেন অ্যাসোসিয়েট প্রেসের এক সাংবাদিকও। তাঁদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা, ভুয়ো খবর ছড়ানোর মতো অভিযোগ আনা হয়েছে।
অভিযোগ প্রমাণিত হলে দু’ থেকে তিন বছর কারাদণ্ড হতে পারে তাঁদের।
এই সপ্তাহেই আটক গৃহবন্দি নোবেলজয়ী নেত্রী সু চি ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে আদালতে হাজিরা দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আরও দু’টি নতুন ধারায় অভিযোগ আনার পরে এটাই ছিল প্রথম হাজিরা। তবে তাঁকে কবে মুক্তি দেওয়া হবে, তার সদুত্তর নেই কারওর কাছেই।
এই পরিস্থিতিতে জান্তার কাছে আটক সব রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন পোপ ফ্রান্সিস।
মিয়ানমারের সঙ্কট নিয়ে আলোচনা করতে আজ শুক্রবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বৈঠক ডেকেছে ব্রিটেন। অবিলম্বে সেনাকে যাবতীয় অস্ত্র বিক্রির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারিরও দাবি উঠেছে।