বাংলাদেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ কমেছে : যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেদন
ডেস্ক রিপোর্ট
প্রকাশ: ০২:০৭ এএম, ১৮ ডিসেম্বর,শনিবার,২০২১ | আপডেট: ০৮:৪২ এএম, ২০ সেপ্টেম্বর,শুক্রবার,২০২৪
২০২০ সালে বাংলাদেশে জঙ্গি-সন্ত্রাসী কার্যকলাপ কমেছে, তবে একই সময়ে সন্ত্রাস-সম্পর্কিত তদন্ত ও গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়েছে। এছাড়া ২০২০ সালে বাংলাদেশে তিনটি নির্দিষ্ট সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলেও তাতে কারও মৃত্যু হয়নি।
২০২০ সালে বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (১৬ ডিসেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে ‘কান্ট্রি রিপোর্ট অন টেররিজম-২০২০’ শীর্ষক প্রতিবেদনে এই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদবিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা ২০২০ সালে বাংলাদেশে তিনটি সন্ত্রাসী ঘটনার মধ্যে রয়েছে- ওই বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে পুলিশ বক্সে আইইডি বিস্ফোরণ, ৩১ জুলাই নওগাঁয় হিন্দু মন্দিরে হাতবোমা পুঁতে রাখা এবং ২৪ জুলাই গুলশানে পুলিশের মোটরসাইকেলে আইইডি রাখার ঘটনা। চট্টগ্রাম ও নওগাঁর ঘটনার দায় স্বীকার করেছে ইসলামিক স্টেট (আইএসআইএস)। চট্টগ্রামে দুই পুলিশ ও একজন সাধারণ লোক আহত হলেও নওগাঁর ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, আইএসআইএস বা একিউআইএসসহ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশ-ভিত্তিক সন্ত্রাসীদের অর্থপূর্ণ সম্পর্ক নেই বলে আগের বছরগুলোর মতোই জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।
সম্প্রতি র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) এবং সংস্থাটির সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরই বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদ নিয়ে এমন ইতিবাচক তথ্য দিল যুক্তরাষ্ট্র।
পররাষ্ট্র দপ্তরের ওই বার্ষিক প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২০১৬ সালের হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয় হামলায় বাংলাদেশের সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ২০১৯ সালে সাতজনকে মৃত্যুদন্ডাদেশ দেয়ার পর এ সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। হলি আর্টিজানে হামলায় আইএসআইএসের প্রতি আনুগত্য রয়েছে দাবিকারী হামলাকারীরা একজন মার্কিন নাগরিকসহ ২০ জনকে হত্যা করেছিল।
বৈশ্বিক করোনাভাইরাস মহামারিকালে আদালত পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা বেড়ে যাওয়া এবং বাংলাদেশে গুরুতর সন্ত্রাসী হামলা মামলায় বিচারের দীর্ঘসূত্রতার কারণে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার ১৫ শতাংশ কমেছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।
এতে আরও বলা হয়, সন্ত্রাসবাদের প্রতি শূন্য-সহিষ্ণুতা নীতি এবং সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে বাংলাদেশের ভূখন্ড ব্যবহার করতে না দেয়ার কথা অব্যাহতভাবে বলে আসছে বাংলাদেশ সরকার। ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে যাত্রা শুরু করা বাংলাদেশ সরকারের একটি নতুন জাতীয় সন্ত্রাস দমন ইউনিট এক পর্যায়ে দেশের প্রধান সন্ত্রাস দমন সংস্থা হিসেবে কাজ শুরু করে।