খালেদা জিয়ার বিদেশযাত্রায় ‘না’, আইনমন্ত্রীর ব্যাখ্যা
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ: ০২:৫৩ এএম, ১০ মে,সোমবার,২০২১ | আপডেট: ০৪:২১ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর,রবিবার,২০২৪
উন্নত চিকিৎসার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি সরকার। এ বিষয়ে খালেদা জিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে করা আবেদন ‘মঞ্জুর করা যাবে না’ মর্মে মতামত দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়। আইন মন্ত্রণালয়ের এ মতামতের ওপর ভিত্তি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আবেদনটি নাকচ করে দিয়েছে। খালেদা জিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে করা এ আবেদন মঞ্জুর না করার বিষয়ে আইনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক।
আজ রবিবার বিকেলে আইনমন্ত্রী গণমাধ্যমকে বলেন, বিদ্যমান ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারার বিধানের কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারার আলোকে খালেদা জিয়ার সাজা ও দন্ডাদেশ আগেই স্থগিত করে সাময়িক মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধির একই ধারা অনুযায়ী, দ্বিতীয়বার তাঁকে অনুরূপ সুযোগ দিয়ে বিদেশে যেতে দেওয়ার সুযোগ নেই।’
আইনমন্ত্রী আরও বলেন, ‘খালেদা জিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যে আবেদনটি করা হয়েছিল সেটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমাদের কাছে আইনি মতামত চেয়ে পাঠিয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমাদের কাছে যতটুকু জানতে চেয়েছিল আমরা ততটুকুর বিষয়েই মতামত দিয়েছি।’
‘আমরা বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান পর্যালোচনা করে দেখেছি, দন্ডপ্রাপ্ত খালেদা জিয়াকে নির্বাহী আদেশে শর্তসাপেক্ষে দন্ড স্থগিত করে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। ওই সময়েও খালেদা জিয়ার পরিবারের আবেদন দন্ডবিধির ৪০১ ধারা অনুযায়ী নির্বাহী আদেশে মঞ্জুর করা হয়েছে। এখন অনুরূপ আরেকটি আবেদনে উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ৪০১ ধারা অনুযায়ী, একই ব্যক্তিকে একবার যে সুবিধা দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয়বার ওই সুবিধা দেওয়ার সুযোগ নেই’, যোগ করেন আইনমন্ত্রী।
গুরুতর অসুস্থ বিএনপির চেয়ারপারসনকে বিদেশে নেওয়ার বিকল্প কোনো উপায় আছে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, ‘স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আমাদের কাছে যতুটুকু বিষয়ে মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে আমরা ততটুকু বিষয়ে মতামত দিয়েছে। বিকল্প কী পদ্ধতি থাকতে পারে এটি খালেদা জিয়ার পরিবারই বলতে পারবে।’
এর আগে আজ বিকেল ৪টার দিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, ‘আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত অনুযায়ী তাদের (খালেদা জিয়ার পরিবারের) মতামত মঞ্জুর করতে পারছি না।’ সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আইন অনুযায়ী যতটুকু করণীয় ততটুকু করেছি। কিন্তু আইনের বাইরে গিয়ে আমরা কিছু করতে পারি না।’