সুনামগঞ্জে যাদুকাটা নদী খুলে দেওয়ার দাবিতে শ্রমিকদের মানববন্ধন
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ: ১২:০৭ এএম, ১৪ এপ্রিল,
বুধবার,২০২১ | আপডেট: ০৯:০৪ এএম, ২০ সেপ্টেম্বর,শুক্রবার,২০২৪
হাওর বেষ্টিত তাহিরপুর অঞ্চলের অসহায়দের ভরসা একমাত্র নদী যাদুকাটা। এ নদী থেকেই বালু-পাথর উত্তোলন করে হাজার হাজার শ্রমিকের তিন বেলার আহার জুটে। যাদুকাটা বালু-পাথর মহাল দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় বেকার হয়ে পড়েন শ্রমিকেরা। একদিকে করোনা সংকট অন্যদিকে মহাল বন্ধ থাকায় শ্রমিকের চোখে মুখে নেমে আসে অন্ধকার। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর খুলে দেয়া হচেছ মহাল। এ খবরে খুশিতে শ্রমিকেরা নতুন করে পথ চলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। এ অবস্থায় উচ্চ আদালতে রিট করায় বন্ধ হয়ে যেতে পারে কর্মসংস্থান। সচেতন মহল বলছেন যাদুকাটা নদী বন্ধ হলে কর্মসংস্থান হারাবে কয়েক হাজার মানুষ। লাথি পড়বে শ্রমিকের পেটে।
আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২ টায় হাজার হাজার শ্রমিক নদীর তীরে এসে মানববন্ধনে জড়ো হন। লাউড়েরগড়, ঘাগটিয়া, বাদাঘাট, শাহিদাবাদ, বারিকটিলা, শিমুলতলাসহ যাদুকাটা নদীর তীরবর্তী প্রায় ৩০টি গ্রামের হাজার হাজার নারী-পুরুষরা নদীরচরে মানববন্ধনে অংশ নেয়।
এ সময় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন,তাহিরপুর জাদুকাটা নদীর বালু-পাথর ব্যবসায়ী সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক আব্দুস শাহিদ, বাদাঘাট ইউনিয়ন ৫ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য রেনু মিয়া, বালু পাথর ব্যবসায়ী বিল্লাল হোসেন, হাকিকুল মিয়া, মোতালেব মিয়া, রহিছ মিয়া, জাহাঙ্গীর মিয়া, কায়রাত হোসেন, কামাল হোসেন প্রমুখ।
মানববন্ধনে শ্রমিকরা বলেন, প্রায় দু’বছর ধরে যাদুকাটা নদীতে আমরা কাজ করতে পারছি না। আমাদের ঘরে ভাত নাই। কাজ করতে না পারায় পরিবার পরিজন নিয়ে খুব কষ্টে জীবনযাপন করছেন। এ নদীতে তাহিরপুর ও বিশ্বম্ভরপুরের প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক যুক্ত আছেন। পাশাপাশি এই বালু ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছেন এলাকায় হাজারো ছোট-বড় ব্যবসায়ী। সরকার প্রতিবছর অন্তত ১০ কোটি টাকা রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে জানান মানববন্ধনে। অবিলম্বে এই বৈধ ইজারা পাওয়া নদীতে শ্রমিকদের কাজকর্মের সুযোগ সৃৃষ্টি করে দিতে সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট জোর দাবী জানান। জানতে চাইলে সুনামগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মো. জসিম উদ্দীন বলেন, গত বছর মামলার কারণে এসব বালুমহাল ইজারা হয়নি। এবার আমরা সব প্রক্রিয়া স¤পন্ন করেছি। কিন্তু আদালতের আরেকটি আদেশের কারণে এই প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়েছে। ওই আদেশের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ থেকে আপিল করা হবে। বিষয়টি নি®পত্তি হলেই বালুমহালগুলো খুলে দেওয়া হবে।