লাকসাম-মনোহরগঞ্জে গ্রাম পুলিশদের মানবেতর জীবন
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ: ০৯:৩১ পিএম, ২৮ ফেব্রুয়ারী,রবিবার,২০২১ | আপডেট: ০৯:৩৮ এএম, ১৯ সেপ্টেম্বর,বৃহস্পতিবার,২০২৪
কুমিল্লার লাকসাম ও মনোহরগঞ্জ উপজেলার কয়েক’শ গ্রাম পুলিশের দূর্বিসহ জীবন নিয়ে এখন কেউ ভাবে না। অথচ তাদের কর্মযজ্ঞে শতভাগ দায়িত্বশীল কর্মকান্ডে গ্রামীণ এ প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা নানা ভাবে আজ অবহেলিত।
স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, চলমান ডিজিটাল যুগে সময় পাল্টাচ্ছে, আর পাল্টে যাচ্ছে মানুষের দৈনন্দিন চলার গতিপথ। এ অঞ্চলের মানুষগুলো সবাই নিজেদের আপন কর্মে ব্যস্ত সময় পার করে থাকেন ঠিক যেন ডিজিটাল প্রযুক্তির মতো। শুধুমাত্র গ্রাম পুলিশের কল্যানে একটু সহানুভুতি যেন আমাদের বিবেক-বুদ্ধি দায়বদ্ধতা হারিয়ে যাচ্ছে।
দেশব্যাপী মহামারী করোনা ভাইরাসের থাবায় দারিদ্রের কঠিন আঘাতে নিস্পেষিত ওই বাহিনীর সদস্যরা তাদের অবর্ননীয় জীবন কাটাচ্ছে। একটা সময়ে দেখা যেতো পাড়া-গাঁয়ে গ্রাম পুলিশরা রাত জেগে এলাকা পাহারা দিতো।
এলাকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় স্থানীয় থানা পুলিশের পাশাপাশি গ্রাম পুলিশরাও দিচ্ছেন শতভাগ নিরাপত্তা সেবা। তাদের বর্তমান সার্বিক অবস্থায় নানা ভাবে মানবেতর জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচেছ।
সূত্রগুলো আরও জানায়, কয়েক দশক যাবত জাগ্রত পাহারার দায়িত্বে থাকলেও পৌর এলাকাসহ লাকসাম উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও মনোহরগঞ্জ উপজেলার ১১টি ইউনিয়নের কয়েকশত গ্রাম পুলিশের এখনো ভাগ্যের চাকায় স্বচ্ছলতা আসেনি। তাদের পর্যাপ্ত বেতন ও সুযোগ-সুবিধা না থাকায় বর্তমান ডিজিটাল যুগে এসেও দারিদ্রতা যায়নি।
উপনেবেসিক আমলে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় গ্রাম পঞ্চায়েত, মহল্লার সর্দার, গ্রাম্য চৌকিদার ও দফাদার প্রচলন গড়ে উঠে।
বিভিন্ন মহল থেকে সামান্য সম্মানী ভাতা ভোগকারী ওইসব বাহিনীর সদস্যরা বংশানুক্রমে আজকের এ বাহিনীই গ্রাম্য পুলিশ। পুরানোদের কাউকে কাউকে এখন অনেকেই চৌকিদার- দফাদার হিসাবে ডাকেন। লাকসামে প্রায় পুরুষ মহিলা মিলে ৭৮ জন মাসিক সরকারি ভাতা ৩ হাজার ৫’শ টাকা, ইউপি পরিষদ থেকে ৩ হাজার টাকা এবং মনোহরগঞ্জ উপজেলার পুরুষ মহিলা মিলে ৮৫ জন গ্রাম্য পুলিশ একই পরিমান ভাতা পেয়ে আসছে।
উপজেলা দুটো’র গ্রাম পুলিশদের একাধিক সূত্র জানায়, গ্রাম পুলিশের কল্যানে তৎকালীন সরকার উদ্যোগ নিলেও মাঝপথে থেমে যায়। ১৯৮৬ সালে তৎকালীন সরকার তাদের মাসিক সম্মানী ভাতা ৫’শ টাকা থেকে ৭’শ টাকা নির্ধারন করেন। ১৯৯৫ সালে গড়ে ৭’শ টাকা থেকে আরও ১’শ টাকা বাড়িয়ে বছরে ২ ঈদে মাসিক ভাতার সমপরিমান বোনাস প্রচলন করেন।
বর্তমান সরকার ক্ষমতার শুরুতে গ্রাম্য পুলিশদের মাসিক ভাতাদি বাড়িয়ে সাড়ে ৬ হাজার/ ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ করে দেন। তবে সরকারী নির্ধারিত বেতনের পাশাপাশি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদসহ নানা মাধ্যমে কিছূ কিছু সম্মানী পাওয়ার কথা থাকলেও তা পাচ্ছে না।
অপরদিকে দু’উপজেলায় গ্রাম্য পুলিশদের নেতৃত্বে থাকা কতিপয় ব্যাক্তির কর্মকান্ড নিয়ে উঠে এসেছে নানা বির্তক। এছাড়া মাসের পর মাস বেতন বাকী, বিশেষ বিশেষ কর্মযজ্ঞে তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পকেট বানিজ্যে কর্মফলের সুফল পাচ্ছে না তারা। গ্রাম পুলিশের দৈনন্দিন পোষাক, জুতা, বেল্ট, টুপিসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সরঞ্জাম নিয়েও একাধিক অভিযোগ উঠেছে।
গ্রাম্য পুলিশদের কেন্দ্রীয় সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক আহমেদ জানায়, গতবছর বর্তমান সরকার প্রধান রাজধানী ঢাকায় গ্রাম্য পুলিশের এক সমাবেশে তাদের কল্যানে অনেক কিছু ঘোষনা আসলেও তা অনেকটাই আজ অনুপস্থিত।
রাষ্ট্র ও এলাকার মানুষের নিরাপত্তা বিধানে গ্রাম পুলিশকে আধুনিক বাহিনী রূপে গড়ে তুলতে নিরাপত্তা সরঞ্জাম ও সরকারী গ্রেডে বেতন-ভাতা সহ অন্যান্য সুযোগ- সুবিধার কোন বিকল্প নেই। চলমান মহামারী করোনা কালে নানা সংকটে পড়ে গ্রাম পুলিশগুলোর জীবন যাপন আজ হুমকির মুখে পড়েছে।