ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নূরকে অবাঞ্ছিত ও ২২ সদস্যের নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ: ১২:০৩ এএম, ১৬ অক্টোবর,শুক্রবার,২০২০ | আপডেট: ১০:৫৪ পিএম, ২০ অক্টোবর,রবিবার,২০২৪
বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক মুহাম্মদ রাশেদ খান ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নূরকে ‘অবাঞ্ছিত’ ঘোষণা করা হয়েছে। একইসঙ্গে সংগঠনের একাংশ ২২ সদস্যের নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেছে।
সংবাদ সম্মেলনে ছাত্র অধিকার পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক এবং নতুন কমিটির আহ্বায়ক এ পি এম সুহেল বলেন, ‘মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়ে মানুষের আবেগ ও বিশ্বাস নিয়ে নোংরা রাজনীতি, আর্থিক অস্বচ্ছতা, স্বেচ্ছাচারিতা, অগণতান্ত্রিকভাবে সংগঠন পরিচালনা, ত্যাগী ও দুঃসময়ের সহযোদ্ধাদের মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে অবমূল্যায়ন করা এবং সম্প্রতি ঢাবি শিক্ষার্থী ধর্ষণের মামলাকে কেন্দ্র করে নোংরা রাজনীতিকিকরণের অপচেষ্টার প্রতিবাদে ও সাংগঠনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে আজকের সংবাদ সম্মেলন।’
উল্লেখ্য, হাসান আল মামুন ও নুরুল হক নূরসহ ছয় জনের বিরুদ্ধে সম্প্রতি ধর্ষণ মামলা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর দায়ের করা তিনটি মামলায় আসামি করা হয়েছে নুরকে।
গত ২০ সেপ্টেম্বর এই শিক্ষার্থী রাজধানীর লালবাগ থানায় বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের আহ্বায়ক হাসান আল মামুনকে প্রধান আসামি করে ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন। এ মামলায় ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরসহ আরও পাঁচ জনকে সহযোগিতার অভিযোগে আসামি করা হয়।
পরদিন ২১ সেপ্টেম্বর তিনি এই ছয় আসামির বিরুদ্ধে নতুন আরেকটি মামলা করেন কোতোয়ালি থানায়। এই মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজশে অপহরণ, ধর্ষণ, ধর্ষণে সহযোগিতা এবং হেয় প্রতিপন্ন করতে ডিজিটাল মাধ্যমে অপপ্রচারের অভিযোগ আনা হয়।
পরে বুধবার (১৪ অক্টোবর )দুপুরে নুরের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের ঢাবির ওই একই শিক্ষার্থী। নুর তার ফেসবুক আইডি থেকে বাদীকে চরিত্রহীন বলে স্ট্যাটাস দেন বলে অভিযোগ আনা হয়েছে মামলায়।
আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করে তারা এই ঘোষণা দেন। আগের ‘বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ’ নামেই তারা নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেন।