তৃতীয় পক্ষকে লাভবান করতেই অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় টিকা আমদানি : টিআইবি
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ: ০১:৪৮ এএম, ৯ জুন,
বুধবার,২০২১ | আপডেট: ০২:৩৯ পিএম, ২০ সেপ্টেম্বর,শুক্রবার,২০২৪
আইনের লঙ্ঘন করে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় টিকা আমদানি করে একটি প্রতিষ্ঠানকে লাভবান হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার সকালে এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশে তথ্য তুলে ধরে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-টিআইবি। প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর প্রভাব এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় করোনা টিকার একটি মাত্র উৎসের ওপর নির্ভর করা হয়।
গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ছাড়া টিকা ক্রয় চুক্তি সম্পর্কিত সব তথ্য উন্মুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সক্ষমতা সম্পন্ন কোম্পানিগুলোকে টিকা উৎপাদনে স্থানীয়ভাবে সুযোগ দেয়ার আহ্বান জানানো হয়। অপরিকল্পিত ও শিথিল লকডাউনের কারণে জুন মাসে করোনার আরও একটি ঢেউয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করে টিআইবি। টিকা ব্যবস্থাপনায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাবের কারণে করোনা নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘায়িত করছে বলেও মনে করছে টিআইবি।
এতে আরও বলা হয়, অনেক কোভিড-ডেডিকেটেড হাসপাতাল বন্ধ করার ফলে আইসিইউসহ চিকিৎসা সংকট ছিল। করোনা সংক্রমণের একবছর তিনমাস অতিবাহিত হলেও পরিকল্পনা অনুযায়ী আইসিইউ, ভেন্টিলেটর ইত্যাদি চিকিৎসা সুবিধার সম্প্রসারণ করা হয়নি। সারাদেশে কোভিড-১৯ এর জন্য নির্ধারিত ৬৬৪টি সরকারি আইসিইউ শয্যার মধ্যে ঢাকা শহরে ৩৭৪টি, চট্টগ্রাম শহরে ৩৩টি এবং বাকি ৬২ জেলায় ২৫৭টি আইসিইউ শয্যা রয়েছে। বাজেট এবং যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও সকল জেলায় ১০টি করে আইসিইউ শয্যা প্রস্তুতের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয় নি। অনেক যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করে ফেলে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৩০০ আইসিইউ শয্যা, ১৬৬ ভেন্টিলেটর, ৩৩৫ হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলা। সরকারি হাসপাতালের আইসিইউ সংকটের কারণে বেসরকারি হাসপাতালে ব্যয়বহুল চিকিৎসা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে সাধারণ জনগণ এবং একজন কোভিড-১৯ রোগীর গড় খরচ ৫ লক্ষাধিক টাকা। গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, টিকার প্রাপ্তি, মজুদ ও টিকা প্রদানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা লক্ষ্য করা যায়। বাফার স্টক সংরক্ষণে দূরদর্শিতার ঘাটতি ছিল, ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১৩ লাখের বেশি টিকাগ্রহীতার দ্বিতীয় ডোজ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। টিকা পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞ/কর্তৃপক্ষের বাইরে নির্বাহী বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতাও লক্ষণীয়।