পরীমনির রিমান্ড : ব্যাখ্যা দিতে এক সপ্তাহ সময় পেলেন ২ বিচারক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ: ০৭:৫৪ পিএম, ২৪ অক্টোবর,রবিবার,২০২১ | আপডেট: ০১:০৯ পিএম, ২০ সেপ্টেম্বর,শুক্রবার,২০২৪
মাদক মামলায় আলোচিত চিত্রনায়িকা পরীমনির দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফা রিমান্ডের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে এক সপ্তাহের সময় পেলেন ঢাকার দুই মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও তদন্ত কর্মকর্তা।
আজ রবিবার (২৪ অক্টোবর) হাইকোর্টে এ বিষয়ে শুনানির দিন ধার্য ছিল। কিন্তু দুই বিচারকের আইনজীবী এক সপ্তাহের সময়ের আবেদন জানালে তা বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি এ এস এম আব্দুল মোবিনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ সময় মঞ্জুর করেন।
এর আগে গত ২৯ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট বলেছিলেন, দুই মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে আবার ব্যাখ্যা দিতে হবে। এ জন্য সময় দেয়া হচ্ছে। বিষয়টি ২৪শে অক্টোবর পরবর্তী আদেশের জন্য আসবে। তদন্ত কর্মকর্তাকে (কাজী গোলাম মোস্তাফা) ধার্য তারিখের মধ্যে (২৪ অক্টোবর) ব্যাখ্যা দিতে বলেন হাইকোর্ট।
হাইকোর্টের একই বেঞ্চের আজকের কার্যতালিকায় পরীমনির আবেদনটি আদেশের জন্য ১২ নম্বর ক্রমিকে ওঠে। মামলায় জজ আদালতে জামিন আবেদন দেরিতে শুনানির জন্য রাখা নিয়ে পরীমনি হাইকোর্টে এই আবেদন করেছিলেন। আদালতের কার্যক্রম শুরু হলে দুই বিচারকের পক্ষে আইনজীবী আবদুল আলীম মিয়া জুয়েল এক সপ্তাহ সময়ের আরজি জানান। আদালত তা মঞ্জুর করেন। এ সময় রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মো. মিজানুর রহমান।
যে দুই বিচারককে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে, তাঁরা হলেন- ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দেবব্রত বিশ্বাস ও আতিকুল ইসলাম। এ মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কাজী গোলাম মোস্তাফা ইতিমধ্যে আদালতে লিখিত ব্যাখ্যা জমা দিয়েছেন বলে একাধিক সূত্র জানিয়েছে।
গত ৪ আগস্ট পরীমনির বনানীর বাসায় অভিযান চালায় র্যাব। পরে তাঁকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। এ মামলায় পরীমনিকে প্রথমে চার দিন, দ্বিতীয় দফায় দুই দিন ও তৃতীয় দফায় এক দিনসহ মোট সাত দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।
মামলায় জামিন আবেদনের শুনানির দিন দেরিতে নির্ধারণ করা নিয়ে জজ আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করেন পরীমনি। এ বিষয়ে হাইকোর্ট রুল দেন। পরে জজ আদালত পরীমনির জামিন আবেদনের ওপর শুনানির তারিখ এগিয়ে আনেন। গত ৩১ আগস্ট তাঁকে জামিন দেওয়া হয়। পরদিন পরীমনি কারামুক্তি পান।
হাইকোর্টে পরীমনির আবেদনের শুনানিতে তাঁকে দফায় দফায় রিমান্ড নেওয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। গত ২ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফা রিমান্ড মঞ্জুরের ব্যাপারে দুই বিচারকের কাছে লিখিত ব্যাখ্যা চান। দুই বিচারক ব্যাখ্যা দেন, যা গত ১৫ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টে উপস্থাপন করা হয়। তবে প্রথম দফায় তাঁদের দেওয়া ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হননি হাইকোর্ট।