আলুর দাম বৃদ্ধির বিষয়ে সরকার নীরব ভূমিকায় নেই, তবে দাম নিয়ন্ত্রণের কাজটা খুব কঠিন-কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ: ১২:৪২ এএম, ১৬ অক্টোবর,শুক্রবার,২০২০ | আপডেট: ০৯:৪২ এএম, ২২ অক্টোবর,মঙ্গলবার,২০২৪
আলুর দাম বৃদ্ধির বিষয়ে সরকার নীরব ভূমিকায় নেই, তবে দাম নিয়ন্ত্রণের কাজটা খুব কঠিন। আলুর দাম কমতে আরও ২০-২৫ দিন সময় লাগবে।’দেশে খুচরা পর্যায়ে আলুর দাম ৩০ টাকা কেজি নির্ধারণ করে দিয়েছে সরকার। হিমাগার পর্যায়ে প্রতি কেজি আলুর দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে ২৩ টাকা। আজ বৃহস্পতিবার সকালে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা জানান কৃষিমন্ত্রী।
ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গত কয়েকদিন ধরে আলুর বাজারে নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে। রাজধানীর বাজারে আলু বিক্রি হয় মানভেদে ৫০ থেকে ৬০ টাকা। এ সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসন চেষ্টা করলেও বাজার নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টকর। দীর্ঘ বন্যায় আমনের আবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যার ফলে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। চালের দাম বেড়ে গেলে সীমিত পরিমাণ চাল আমদানি করা হতে পারে।
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বলছে, খুচরা পর্যায়ে দামের এই উল্লম্ফন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে নজরদারি জোরদার করার জন্যে জেলা প্রশাসক ও জেলা বাজার কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বছরে আলুর চাহিদা প্রায় ৭৭ লাখ টন। চলতি মৌসুমে উৎপাদন হয়েছে এক কোটি টন। বিপুল পরিমাণ আলু উদ্বৃত্ত থাকার পরও এবার দামে রেকর্ড তৈরি হয়।
পরপর কয়েক দফা বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির ফলে চাষীরা যাতে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে না পরে তার জন্য কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান ড. আব্দুর রাজ্জাক।