কারখানা বন্ধ রেখে আর্থনৈতিক বিপদে ফেলার অপচেষ্টা হচ্ছে : শিল্প উপদেষ্টা
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ: ০৬:০৩ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর,শনিবার,২০২৪ | আপডেট: ০৬:২১ এএম, ২ অক্টোবর,
বুধবার,২০২৪
দেশের অর্থনীতিকে বিপদে ফেলতে কারখানা বন্ধ রাখার অপচেষ্টা হচ্ছে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান।
আজ শনিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিজিএমইএ ভবনে তৈরি পোশাক কারখানায় চলমান সংকট ও উত্তরণের পথ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় এই হুঁশিয়ারি দেন তিনি।
এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিজিএমইএর সভাপতি খন্দকার রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে শ্রম উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াও উপস্থিত ছিলেন।
শিল্প উপদেষ্টা বলেন, 'আগামীকাল সব কারখানা খোলা রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তৈরি পোশাক খাতে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে সরকার কমিটি করেছে। এই কমিটির মাধ্যমে সবার সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে। সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করার যে সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তা ফিরিয়ে আনতে হবে।'
বিজিএমইএ সভাপতি খন্দকার রফিকুল ইসলাম বলেন, সরকার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়ায় আগামীকাল সব পোশাক কারখানা খোলা থাকবে। তবে কোনো কারখানায় অস্থিরতা তৈরি হলে আগামী পরশু দিন থেকে সেই কারখানা শ্রম আইনের ১৩/১ ধারা (কাজ নেই, বেতন নেই) অনুযায়ী অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।
পোশাক মালিকদের বক্তব্যের পর শিল্প উপদেষ্টা বলেন, এমন পরিস্থিতিতে সরকার বিশেষ ব্যবস্থা নেবে। তবে সরকার ও অর্থনীতিকে বিপদে ফেলতে কেউ যদি কারখানা বন্ধ রাখার অপচেষ্টা করে, তাহলে তাদেরও মনে রাখা হবে।
শ্রম উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি হওয়ায় অনেকের মতো শ্রমিকেরাও নিজেদের কথা বলছেন। শ্রমিকদের অভিযোগ সমাধানে শ্রমসংক্রান্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা সব অভিযোগ ও দাবি নিয়ে কাজ শুরু করেছে। তবে শ্রমিকের আন্দোলনে একদমই যে ষড়যন্ত্র নেই, এমনও নয়।
শ্রম উপদেষ্টা আরও বলেন, ইতিমধ্যে শ্রমিকদের জন্য কোন প্রক্রিয়ায় রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা যায়, সে বিষয়ে কাজ শুরু করেছে সরকার। এ ছাড়া গত বছরের শেষ দিকে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনের সময় যেসব মামলা হয়েছে, সেগুলো প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শ্রম আইনের মধ্য থেকে ট্রেড ইউনিয়ন করার যতটা সুযোগ আছে, তা নিশ্চিত করবে সরকার।
তবে এই সব প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে যারা অস্থিরতা করবে, তাদের বিষয়ে কঠোর অবস্থান নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আসিফ মাহমুদ। তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হবে না।
উল্লেখ্য, শ্রম আইন-২০০৬ এর ১৩ (১) ধারায় বলা হয়েছে, কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো শাখা বা বিভাগে বেআইনি ধর্মঘটের কারণে মালিক ওই শাখা বা প্রতিষ্ঠান আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে পারবেন; আর এমন বন্ধের ক্ষেত্রে ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকেরা কোনো মজুরি পাবেন না।