সরকারি কর্মচারীদের অবসরের পর দোষী সাব্যস্ত হলে পেনশন বাতিল
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ: ০৪:২২ পিএম, ২৭ জুলাই,মঙ্গলবার,২০২১ | আপডেট: ০৩:০৪ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর,শনিবার,২০২৪
অবসরে থাকা সরকারি কর্মচারীরা গুরুতর অপরাধ করলে সরকার তার অবসর সুবিধা (পেনশন) সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাতিল, স্থগিত বা প্রত্যাহার করতে পারবে- আইনের এই বিধান রহিত করার প্রস্তাবে সায় দেয়নি মন্ত্রিসভা।
এ বিধান রহিতের প্রস্তাব করে ‘সরকারি চাকরি (সংশোধন) আইন, ২০২১’–এর খসড়া সোমবার (২৬ জুলাই) মন্ত্রিসভায় উত্থাপন করা হলেও সেটির অনুমোদন হয়নি। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ প্রস্তাব করেছিল। এর ফলে আইনের বিদ্যমান বিধানটিই বহাল থাকল।
গতকাল সোমবার (২৬ জুলাই) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চ্যুয়ালি বৈঠকে যুক্ত হন। আর মন্ত্রীরা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষে বসেন।
বৈঠক শেষে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর কয়েকটি ধারা সংশোধনের প্রস্তাব আনা হয়েছিল। আইনের ৫১ (৪) ধারায় বলা হয়েছে- ‘অবসর সুবিধাভোগী কোনো ব্যক্তি গুরুতর অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত বা কোনো গুরুতর অসদাচরণের দোষে দোষী সাব্যস্ত হইলে, কারণ দর্শাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিয়া, সরকার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, তাহার অবসর সুবিধা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাতিল, স্থগিত বা প্রত্যাহার করিতে পারিবে।’
এই ধারাটি বাতিলের প্রস্তাব করা হয়েছিল। ক্যাবিনেট সেটা এগ্রি করেনি। ক্যাবিনেট আগেরটিই বহাল রেখেছে।
তিনি বলেন, প্রস্তাব ছিল যে রিটায়ার্ড করবে তার যাতে পেনশন থেকে কোনো টাকা কাটা না হয়। মন্ত্রিসভা এটা অনুমোদন দেয়নি। আগে যেটা ছিল সেটাই রেখে দিয়েছে।
আরেকটি সংশোধন আনা হয়েছিল, আইনে আছে- পিআরএলে যাওয়া ব্যক্তিদের অন্য কোথাও চাকরি করা কিংবা বিদেশে যাওয়ার জন্য সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। প্রস্তাব আনা হয়েছিল এক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন লাগবে। এটাও ক্যাবিনেট এগ্রি করেনি। আগে যেটা ছিল সেটাই থাকবে।