সরকার কেন রিয়েল টাইম তথ্য পাবে না, বিবিএসকে পরিকল্পনামন্ত্রী
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ: ০১:৩২ এএম, ২৯ জুন,মঙ্গলবার,২০২১ | আপডেট: ০৯:৪১ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর,
বুধবার,২০২৪
সরকার ও জনগণ কেন রিয়েল টাইম তথ্য পাবে না, বাংলাদেশ পরিসংখান ব্যুরোর (বিবিএস) কাছে প্রশ্ন করেছেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান।
আজ সোমবার বিবিএসের ‘ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস ২০২০’ প্রতিবেদন প্রকাশের সময় এ প্রশ্ন তোলেন তিনি।
পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, কেন সরকার একটা বাটনে ক্লিক করে একটা ইউনিয়নের রিয়েল টাইম তথ্য পাবে না? আদমশুমারির তথ্যের জন্য কেন পাঁচ, সাত বা ১০ বছর অপেক্ষা করতে হবে? সরকারের তথ্যে অনেকে খুঁত-খুঁত করে, সন্দেহ করে। বিবিএসকে নিট অ্যান্ড ক্লিন ও প্রিসাইজ তথ্য দিতে হবে। বিবিএসের সদ্য প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে বিদ্যুৎপ্রাপ্তি ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহারে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। ২০২০ সালের তথ্য অনুযায়ী বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসা পরিবারের সংখ্যা ৯৬ দশমিক দুই শতাংশ, যা ২০১৫ সালে ছিল ৭৭. দশমিক নয় শতাংশ। আর স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করা পরিবারের সংখ্যা ৮১ দশমিক পাঁচ শতাংশ, যা ২০১৫ সালে ছিল ৭৩ দশমিক পাঁচ শতাংশ।
পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, বিদ্যুতের এই পরিসংখ্যান চমকপ্রদ। জ্বলজ্বল করে উঠছে। আই লাভ ইট। আমি সুনামগঞ্জের গ্রামে জন্মেছি। সেই সময় কয়েক মাইলের মধ্যে বিদ্যুৎ ছিল না। সুনামগঞ্জ শহরে আসলে কোর্টের আশপাশে কিছু বিদ্যুতের আলো দেখতে পেতাম। এখন যখন গ্রামে যাই, বিদ্যুৎ ছাড়া কোনো পরিবার নেই, বলেন তিনি।
মন্ত্রী আরও বলেন, স্যানিটারি ল্যাট্রিনের ব্যবহার বেড়েছে। এখন আমরা গ্রামের ঘরে ঘরে পাইপ ওয়াটার পৌঁছে দেবো। ইতিমধ্যেই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গেছে। আরেকটি চমকপ্রদ তথ্য হচ্ছে, দেশে এখন ৭৩ দশমিক পাঁচ শতাংশ পরিবারই ইন্টারনেট ব্যবহার করে, যোগ করেন তিনি। বিবিএসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালের জানুয়ারির হিসাব অনুযায়ী, দেশে মোট জনসংখ্যা ছিল ১৬ দশমিক ৯১ কোটি। তাদের মধ্যে পুরুষ আট দশমিক ৪৬ কোটি ও নারী আট দশমিক ৪৫ কোটি।