রেমিট্যান্সে ধস
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ: ০২:৩৬ এএম, ২৬ ডিসেম্বর,রবিবার,২০২১ | আপডেট: ০৩:৩৬ পিএম, ১২ সেপ্টেম্বর,বৃহস্পতিবার,২০২৪
দেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে ভালো সূচক হলো প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ, রেমিট্যান্স। চলতি বছরের প্রথম কয়েক মাস এটি ভালো অবস্থায় থাকলেও পরে ভাটা পড়ে। মহামারি করোনার মধ্যেও উল্লম্ফনে থাকা প্রবাসী-আয় টানা ছয় মাস ধারাবাহিকভাবে কমছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশিত প্রতিবেদন বলছে, গত নভেম্বর মাসে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশে ১৫৫ কোটি ৩৭ লাখ (১.৫৫ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স হিসেবে দেশে পাঠিয়েছেন। প্রবাসী আয়ের এ অঙ্ক গত ১৮ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন।
ব্যাংকপাড়ায় বছরজুড়ে আলোচনায় ছিল সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স (এসবিএসি) ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান এস এম আমজাদ হোসেনের নাম। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, নামে-বেনামে তিনি ব্যাংকের অর্থ সরিয়েছেন। ভুয়া প্রতিষ্ঠান খুলে তুলে নিয়েছেন টাকা। পাশাপাশি কর্মচারীদের নামে ঋণ নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাংলাদেশ আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (বিএফআইইউ)-এর প্রতিবেদন বলছে, খুলনা বিল্ডার্স নামের একটি নামসর্বস্ব কাগুজে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমানতকারীদের ২০ কোটি ৬০ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন আমজাদ হোসেন। এমন অভিযোগে মামলাও হয়েছে দুদকে। শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হন তিনি।
অনিয়ম আর স্বেচ্ছাচারিতায় বছরের শুরু থেকেই আলোচনায় ছিল ন্যাশনাল ব্যাংক। দীর্ঘদিন ব্যাংকটির চেয়ারম্যান ছিলেন সিকদার গ্রুপের জয়নুল হক সিকদার। গত ১০ ফেব্রুয়ারি তিনি মারা যান। ২৪ ফেব্রুয়ারি ব্যাংকটির নতুন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেন তার স্ত্রী মনোয়ারা সিকদার। এরপর বেশ কিছুদিন কোনো পর্ষদসভা না হলেও প্রায় ৯০০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়। যার সুবিধাভোগী নিয়ে বড় প্রশ্ন ওঠে এবং বেশকিছু অনিয়মের ইঙ্গিতও পায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। পরে নামে-বেনামে ঋণ বিতরণ ঠেকাতে নতুন করে ন্যাশনাল ব্যাংকের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
অনিয়ম আর স্বেচ্ছাচারিতায় বছরের শুরু থেকেই আলোচনায় ছিল ন্যাশনাল ব্যাংক। দীর্ঘদিন ব্যাংকটির চেয়ারম্যান ছিলেন সিকদার গ্রুপের জয়নুল হক সিকদার। গত ১০ ফেব্রুয়ারি তিনি মারা যান। ২৪ ফেব্রুয়ারি ব্যাংকটির নতুন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেন তার স্ত্রী মনোয়ারা সিকদার। এরপর বেশ কিছুদিন কোনো পর্ষদসভা না হলেও প্রায় ৯০০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়। যার সুবিধাভোগী নিয়ে বড় প্রশ্ন ওঠে এবং বেশকিছু অনিয়মের ইঙ্গিতও পায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। পরে নামে-বেনামে ঋণ বিতরণ ঠেকাতে নতুন করে ন্যাশনাল ব্যাংকের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
এছাড়া নানা অভিযোগে চলতি বছর ব্যাংকটির দুই ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রথমে অনিয়মের কারণে ন্যাশনাল ব্যাংকের সাবেক এমডি বুলবুলকে নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। পরিচালকদের ক্রেডিট কার্ডের তথ্য গোপনসহ অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির শিকার হয়ে সবশেষ শাহ সৈয়দ আবদুল বারীও নভেম্বরে পদত্যাগ করেন। এখন নতুন এমডি হয়েছেন মেহমুদ হোসেন।
আলোচনায় ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান : বছরজুড়েই আলোচনায় ছিল ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো (এনবিএফআই)। বছরের শুরুতে বেসরকারি খাতের আর্থিক প্রতিষ্ঠান উত্তরা ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড’র বড় ধরনের আর্থিক কেলেঙ্কারির তথ্য বেরিয়ে আসে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়াই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকরা ঋণ বের করে নেন। যার নথিপত্রও গায়েব করে ফেলা হয়।
সারা বছর আদালতের দিকে তাকিয়ে ছিল অবসায়ন প্রক্রিয়ায় থাকা ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের আমানতকারীরা। এখন পর্যন্ত জমানো টাকা ফেরতে কোনো নিশ্চয়তা পাননি তারা। চলতি বছরের ২১ জুন প্রতিষ্ঠানটির পুনর্গঠন বা পুনরুজ্জীবিতের নির্দেশনা চেয়ে ২০১ আমানতকারী হাইকোর্টে আবেদন জানান। ওই আবেদনের শুনানি নিয়ে গত ২৮ জুন পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড-কে পুনর্গঠন বা পুনরুজ্জীবিত করে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য একটি বোর্ড গঠন করে দেন হাইকোর্ট।
এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল লিজিংসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও খুঁড়িয়ে চলছে।
দুই ডেপুটি গভর্নরসহ তিন ইডিকে জিজ্ঞাসাবাদ: অনিয়মে সহায়তা করার অভিযোগে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক দুই ডেপুটি গভর্নর ও বেশ কয়েকজন নির্বাহী পরিচালককে জিজ্ঞাসাবাদ ছিল শেষ হতে যাওয়া বছরের নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। এ ধরনের অনাকাক্সিক্ষত পরিস্থিতির শিকার আগে কখনও হয়নি বাংলাদেশ ব্যাংক। অর্থের বিনিময়ে অনিয়ম গোপন ও নানা কেলেঙ্কারিতে সহযোগিতার অভিযোগ রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর ও বর্তমান নির্বাহী পরিচালক শাহ আলমের বিরুদ্ধে। এছাড়াও বিভিন্ন অপকর্মে সহযোগিতা করেছেন সাবেক ও বর্তমান আরও বেশ কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তা। এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনিয়মের কারণ উদঘাটনে গঠিত ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং (কারণ উদ্ঘাটন) কমিটি।
যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তারা হলেন- সাবেক ডিজি এস কে সুর, এস এম মনিরুজ্জামান, সাবেক নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান, শেখ আব্দুল্লাহ এবং বর্তমান নির্বাহী পরিচালক শাহ আলম।
ব্যাংক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস: গত ৬ নভেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীন পাঁচটি সরকারি ব্যাংকের এক হাজার ৫১১টি ‘অফিসার ক্যাশ’ পদের নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে এক ঘণ্টার পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর একাধিক প্রার্থী অভিযোগ করেন, পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১০০টি প্রশ্নের প্রিন্ট করা উত্তরপত্র ফেসবুকে পাওয়া গেছে। এমন অভিযোগ ওঠার পর পরীক্ষা বাতিল করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংকার সিলেকশন কমিটি।
সরকারি ব্যাংকের প্রশ্নপত্র ফাঁস— চলতি বছরের শেষ সময়ে ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়। গত ৬ নভেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীন পাঁচটি সরকারি ব্যাংকের এক হাজার ৫১১টি ‘অফিসার ক্যাশ’ পদের নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে এক ঘণ্টার পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর একাধিক প্রার্থী অভিযোগ করেন, পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১০০টি প্রশ্নের প্রিন্ট করা উত্তরপত্র ফেসবুকে পাওয়া গেছে। এমন অভিযোগ ওঠার পর পরীক্ষা বাতিল করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংকার সিলেকশন কমিটি। ওই ঘটনায় দায়িত্বে থাকা আহছানউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি ব্যাংকের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে গ্রেফতার করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।
আমানতের সুদে হ-য-ব-র-ল: বছরজুড়ে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে দুর্বিষহ ছিল জনজীবন। কিন্তু উল্টো চিত্র দেখা যায় ব্যাংকের আমানতের সুদহারে। এর ওপর নির্ভরশীল স্বল্প ও মধ্য আয়ের সাধারণ পেশার মানুষ মহামারির ধকল সামলে ওঠার আগেই নতুন করে বিপাকে পড়েন। বছরের মাঝামাঝিতে আমানতের সুদহার ২ থেকে তিন শতাংশে নেমে যায়। পরে বাধ্য হয়ে ঋণের পর আমানতের সুদহারও বেঁধে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।
গত বছরের এপ্রিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের সুদ সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ নির্দিষ্ট করে দেয়। চলতি বছরের আগস্টে বেঁধে দেওয়া হয় আমানতের সুদহার। বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, এখন থেকে তিন মাস ও এর বেশি মেয়াদি আমানতের সুদ কোনোভাবেই তিন মাসের গড় মূল্যস্ফীতির কম হতে পারবে না।
সঞ্চয়পত্র: বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করতে নানা শর্ত জুড়ে দিয়েছে সরকার। এর মধ্যে গত সেপ্টেম্বরে ১৫ লাখ টাকার বেশি বিনিয়োগে সুদহার কমানো হয়েছে। আবার ঘোষণার বাইরে সঞ্চয়পত্র থাকলে জেল-জরিমানার বিধানও রাখা হয়েছে। এ কারণে অনেকে সঞ্চয়পত্র বিনিয়োগ কমিয়েছে। এর প্রভাবে সঞ্চয়পত্র বিক্রিতে পড়েছে ভাটা।
চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) ৩৫ হাজার ৩২৮ কোটি টাকার জাতীয় সঞ্চয় স্কিম বিক্রি হয়েছে। যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ছয় হাজার ৩১৭ কোটি টাকা অর্থাৎ ৪০ শতাংশ কম। বাজেটের ঘাটতি মেটাতে চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাত থেকে নিট ৩২ হাজার কোটি টাকার ঋণ নেওয়ার লক্ষ্য ঠিক করেছে সরকারের। প্রথম চার মাসে লক্ষ্যমাত্রার ২৯ শতাংশ ঋণ নেয় সরকার।
চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) ৩৫ হাজার ৩২৮ কোটি টাকার জাতীয় সঞ্চয় স্কিম বিক্রি হয়েছে। যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ছয় হাজার ৩১৭ কোটি টাকা অর্থাৎ ৪০ শতাংশ কম। বাজেটের ঘাটতি মেটাতে চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাত থেকে নিট ৩২ হাজার কোটি টাকার ঋণ নেওয়ার লক্ষ্য ঠিক করেছে সরকারের। প্রথম চার মাসে লক্ষ্যমাত্রার ২৯ শতাংশ ঋণ নেয় সরকার।
সরকারের ব্যাংকঋণ: ঘাটতি মেটাতে সরকার এখন ব্যাংকঋণে ঝুঁকছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) সরকার বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে সাড়ে ১৯ হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ নিয়েছে। অথচ গত অর্থবছরের একই সময়ে সরকারের কোনো ব্যাংকঋণ ছিল না। ওই সময়ে ঋণ নেওয়ার চেয়ে পরিশোধের পরিমাণ প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা বেশি ছিল।
বেসরকারি খাতের ঋণ: গত বছর করোনার ধাক্কায় তলানিতে নামার পর বর্তমানে গতি ফিরছে বিনিয়োগ খাতে। বছরের প্রথমার্ধে কিছুটা গতিহীন থাকলেও পরে আমদানি-রফতানি বাড়তে থাকে। সঙ্গে সমান তালে বাড়তে থাকে উন্নয়নের অন্যতম সূচক বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের অক্টোবর শেষে বেসরকারি খাতে ব্যাংকগুলোর বিতরণ করা মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২ লাখ ১৯ হাজার ৫৩৭ কোটি টাকা। গত বছর একই সময়ে ব্যাংকগুলোর বিতরণ করা ঋণের পরিমাণ ছিল ১১ লাখ ১৪ হাজার ৩২২ কোটি টাকা। এ হিসাবে অক্টোবর মাসে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯ দশমিক ৪৪ শতাংশ।
রিজার্ভ : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি বছরের ৩ মে দেশের রিজার্ভ প্রথমবারের মতো ৪৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়ায়। ওইদিন রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়ায় ৪৫ দশমিক ১০ বিলিয়ন ডলারে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি রিজার্ভ ৪৪.০২ বিলিয়ন অর্থাৎ চার হাজার ৪০২ কোটি ডলার ছাড়ায়। গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ ছিল ৪৩ বিলিয়ন ডলার।
করোনা মহামারির মধ্যেও রিজার্ভের পরিমাণ একের পর এক রেকর্ড গড়ে। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের ওপর ভর করে রিজার্ভ গত ২৪ আগস্ট ৪৮ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করে। ওইদিন রিজার্ভের পরিমাণ ৪৮ দশমিক শূন্য ৪ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ চার হাজার ৮০৪ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। প্রতি মাসে চার বিলিয়ন ডলারের আমদানি-ব্যয় হিসাবে মজুত এ বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে ১২ মাসের আমদানি-ব্যয় মেটানো সম্ভব।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি বছরের ৩ মে দেশের রিজার্ভ প্রথমবারের মতো ৪৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়ায়। ওইদিন রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়ায় ৪৫ দশমিক ১০ বিলিয়ন ডলারে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি রিজার্ভ ৪৪.০২ বিলিয়ন অর্থাৎ চার হাজার ৪০২ কোটি ডলার ছাড়ায়। গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ ছিল ৪৩ বিলিয়ন ডলার।
ঋণ দিয়ে শ্রীলঙ্কার পাশে বাংলাদেশ : এক সময় ঋণ পেতে মরিয়া ছিল বাংলাদেশ। দিন বদলে গেছে। এখন অন্য দেশকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। সরকার বৈদেশিক মুদ্রার সংকটে থাকা শ্রীলঙ্কাকে ২৫ কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এর মধ্যে আগস্টে পাঁচ কোটি ডলার ছাড় করে বাংলাদেশ ব্যাংক। স্থানীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ৪২৫ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থাধীনে থাকা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে এ অর্থ দেওয়া হয়। এ ঋণছাড়ের মাধ্যমে প্রথম কোনো দেশকে ঋণ দিল বাংলাদেশ।